Black money seized: किंवा अन्य मालमत्ता निवडणूक आयोग व संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था जप्त करतात. ही मालमत्ता आणि रोकड कुठे जाते याचा एक विशिष्ट प्रक्रिया ठरवलेली असते. त्याबद्दल खालीलप्रमाणे माहिती आहे:
1. रोकड/रक्कम जप्त केल्यानंतर प्रक्रिया
- आधिकारिक तपासणी: जप्त केलेल्या रकमेसंदर्भात संबंधित व्यक्तीला किंवा संस्थेला वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
- आयकर विभागाची भूमिका: जप्त रक्कम आयकर विभागाकडे सुपूर्द केली जाते. जर रक्कम वैध उत्पन्नातून असल्याचे सिद्ध झाले, तर ती परत केली जाऊ शकते. अन्यथा, ती बेकायदेशीर घोषित केली जाते.
- शासनाकडे हस्तांतर: बेकायदेशीर ठरवलेली रक्कम किंवा मालमत्ता सरकारच्या तिजोरीत जमा केली जाते.
2. सोनं, चांदी किंवा अन्य मालमत्ता
- अशा मालमत्तेचे मूळ मालक हक्क सिद्ध करू शकत नसतील, तर ती मालमत्ता सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते किंवा लिलावाद्वारे विकली जाते.
3. न्यायालयीन प्रक्रिया
- जप्त रक्कम किंवा मालमत्तेबाबत अंतिम निर्णय स्थानिक न्यायालये किंवा उच्च न्यायालयांमार्फत घेतला जातो.
4. जप्त रकमेचा उपयोग
- बेकायदेशीर ठरवलेल्या जप्त रकमेचा उपयोग सरकार सामाजिक, आर्थिक योजनांसाठी करू शकते.
5. पुनरावलोकन आणि परतावा
- जर निवडणूक संपल्यानंतर जप्त केलेली रक्कम वैध असल्याचे सिद्ध झाले, तर ती मालकाला परत केली जाते.Black money seized
निवडणूक आयोग, पोलिस, व आयकर विभाग या प्रकरणांवर समन्वयाने काम करतात.
निवडणुकीच्या काळादरम्यान जास्त प्रमाणात रोख रक्कम पकडली गेल्यास आणि ती बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. यासाठी भारतात निवडणूक आयोग, आयकर विभाग आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था ठरावीक कायद्यांनुसार कारवाई करतात. खाली सविस्तर माहिती दिली आहे:
1. रोख रक्कम जप्तीचे नियम
- निवडणूक आचारसंहिता (Model Code of Conduct): निवडणुकीच्या काळात जास्त रोख रक्कम नेण्यावर कडक निर्बंध असतात. ₹50,000 पेक्षा जास्त रक्कम घेऊन जाताना त्या रक्कमेबाबत वैध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते.
- संदिग्ध व्यवहार: रक्कम निवडणुकीसाठी वापरली जात असल्याचा संशय आल्यास ती जप्त केली जाते.
- आयकर विभागाची तपासणी: रक्कम बेकायदेशीर उत्पन्नातून आली असल्याचा संशय असेल, तर आयकर विभाग तपासणी करतो.
2. बेकायदेशीर ठरवल्यास कायदेशीर कारवाई
- भारतीय दंड संहिता (IPC):
- जर रक्कम बेकायदेशीर असल्याचे आढळले, तर संबंधित व्यक्तीला फसवणूक (Sec. 420), करचोरी किंवा प्राप्तिकर कायद्याचा भंग (Income Tax Act) अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.
- बेकायदेशीर रक्कम निवडणुकीत वापरणे हा गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे अतिरिक्त आरोप होऊ शकतात.
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC):
- पोलिस किंवा इतर संस्था आरोपीला अटक करू शकतात.
- न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.
- प्राप्तिकर कायदा (Income Tax Act, 1961):
- बेकायदेशीर ठरलेल्या रकमेवर 100% किंवा त्याहून अधिक दंड आकारला जाऊ शकतो.
- आरोपीला तीन ते सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
3. निवडणूक कायदा अंतर्गत कारवाई
- संदिग्ध रक्कम आणि निवडणूक प्रक्रिया:
- जर जप्त रक्कम निवडणूक प्रक्रियेतील मतदारांना लाच देण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे आढळले, तर संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली जाऊ शकते.
- अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग आरोपी व्यक्तीवर निवडणूक कायदा (Representation of the People Act, 1951) अंतर्गत कारवाई करू शकतो.
4. शिक्षा व दंड
- पहिली वेळ असलेल्या गुन्ह्यांसाठी:
- दंड: जप्त रकमेच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागू शकते.
- तुरुंगवास: तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
- पुन्हा गुन्हा केल्यास किंवा गंभीर गुन्हा असल्यास:
- दंड: जप्त रकमेच्या 200% पर्यंत.
- तुरुंगवास: 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.
5. वैध रक्कम असल्यास काय?
- जर संबंधित व्यक्ती रकमेबाबत वैध कागदपत्रे (जसे की, आयकर रिटर्न, व्यवसायातील व्यवहारांची माहिती) सादर करू शकली, तर ती रक्कम परत दिली जाते आणि त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
6. निवडणूक आयोगाच्या अतिरिक्त कारवाई
- उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांकडून बेकायदेशीर रक्कम आढळल्यास:
- संबंधित उमेदवार किंवा पक्षावर दंड लादला जातो.
- पक्षाची नोंदणीही रद्द होऊ शकते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- आयकर नियमांचं पालन गरजेचं आहे.
- निवडणुकीच्या काळात मोठ्या रकमेची वाहतूक करताना पुरावे ठेवणे आवश्यक आहे.
- आयोग व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या सहकार्याने प्रकरण सोडवले जाते.
जर मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त केली गेली आणि ती बेकायदेशीर ठरवली गेली, तर व्यक्तीला कडक कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.Black money seized