नवीन नियमांमुळे बँकांमध्ये उच्च रकमेच्या रोख ठेवींवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाईल आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. रोख व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांचे तपशील नोंदवणे बँकांना बंधनकारक असेल, आणि हे व्यवहार IMPS किंवा NEFT द्वारे ट्रॅक केले जातील.
या धोरणांमुळे काळा पैसा कमी करण्याचा उद्देश साधला जाईल आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच, UPI च्या माध्यमातून एटीएममध्ये थेट रोख रक्कम भरण्याची सुविधा देखील सुरू होणार आहे, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
१ नोव्हेंबर २०२४ पासून काही बँक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. विशेषतः, SBI बँकेने क्रेडिट कार्ड वापरावर काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत:
- युटिलिटी बिल पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क: विजेचे, गॅसचे, किंवा पाण्याचे बिल क्रेडिट कार्डने भरल्यास आता १% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. हे ₹50,000 पेक्षा जास्त बिलांवर लागू असेल.
- फाइनान्स चार्जमध्ये बदल: अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्डवर फाइनान्स चार्ज 3.75% असेल, परंतु “शौर्य/डिफेन्स क्रेडिट कार्ड” धारकांना यापासून सूट मिळेल.
या बदलांमुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढू शकतो.RBI New Ruls